Jammu Kashmir Elections: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) का संकल्प पत्र जारी करते हुए स्पष्ट रूप से धारा 370 पर अपनी पार्टी के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है, और इसे कभी वापस नहीं आने दिया जाएगा। शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि NC के आर्टिकल 370 को लेकर एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन प्राप्त है, लेकिन BJP इसे किसी भी सूरत में दोबारा लागू नहीं होने देगी। अमित शाह का यह बयान जम्मू-कश्मीर में BJP की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जहां पार्टी ने धारा 370 को हटाने को अपने प्रमुख उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी का संकल्प पत्र राज्य के विकास, सुरक्षा और स्थिरता को मुख्य फोकस में रखकर तैयार किया गया है।
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बीजेपी के सुशासन को समर्पित रहे हैं 10 साल
अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पिछले 10 साल बीजेपी के सुशासन को समर्पित रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी के कार्यकाल के दौरान पर्यटन उद्योग में बड़ा इज़ाफ़ा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से व्यापक लाभ मिला है। संकल्प पत्र जारी करते हुए शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणापत्र केवल लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में विकास, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और वे प्रदेश के लोगों के हित में काम करते रहेंगे।
बीजेपी के जम्मू-कश्मीर संकल्प पत्र की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:
आतंकवाद और अलगाववाद का सफाया: जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद से मुक्त कर, राज्य को देश में विकास और प्रगति में अग्रणी बनाएंगे।
मां सम्मान योजना: हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को हर साल ₹18,000 की सहायता दी जाएगी।
महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सहायता: बैंक ऋण पर ब्याज में सहायता दी जाएगी।
उज्ज्वला योजना: उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे।
रोजगार: PPNDRY (प्रधानमंत्री नोदय रोजगार योजना) के तहत 5 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे।
प्रगति शिक्षा योजना: कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात भत्ते के रूप में सालाना ₹3,000 दिए जाएंगे।
कोचिंग फीस: JKPSC और UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए छात्रों को 2 सालों तक ₹10,000 की कोचिंग फीस दी जाएगी।
यातायात और आवेदन शुल्क: परीक्षा केंद्रों तक यातायात की लागत और एकमुश्त आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
टैबलेट-लैपटॉप: उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप दिए जाएंगे।
क्षेत्रीय विकास बोर्ड: जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए जम्मू में क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन होगा।
पर्यटन को बढ़ावा: जम्मू, डल झील, और कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
नए उद्योगों का सृजन: नए उद्योग लगाए जाएंगे जिससे रोजगार सृजित होंगे।
व्यवसाय और व्यापारियों के लिए समर्थन: मौजूदा व्यवसायों और छोटे व्यापारियों को सरकार द्वारा समर्थन दिया जाएगा।
अटल आवास योजना: भूमिहीन लाभार्थियों को 5 मरला जमीन का मुफ्त आवंटन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और सौर उपकरण की स्थापना के लिए ₹10,000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन: मौजूदा पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 किया जाएगा, जिससे कमजोर वर्गों को सहायता मिलेगी।
आयुष्मान भारत सेहत योजना: ₹5 लाख के मौजूदा कवरेज के अलावा ₹2 लाख का अतिरिक्त कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिससे सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी।
मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाना: मौजूदा और आगामी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
पीएम किसान सम्मान निधि: किसानों को ₹10,000 की सहायता दी जाएगी, जिसमें मौजूदा ₹6,000 के साथ अतिरिक्त ₹4,000 जोड़ा जाएगा।
कृषि के लिए सस्ती बिजली: कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों में 50% की कटौती की जाएगी।
अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण: सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित होगा।
स्थानांतरण नीति: विशेषकर कश्मीर घाटी में कार्यरत अनुसूचित जाति और अन्य कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी।
अग्निवीरों के लिए 20% कोटा: अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर की सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में 20% कोटा दिया जाएगा।
