Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश कर दिया। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के दौरान सत्ता पक्ष में आगे की पंक्ति में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा लगातार मेज थपथपाकर वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रशंसा करते दिखाई दिए। बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई और कहा कि यह बजट देश को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा और इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।
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देश के हर वर्ग को समृद्ध करने वाला बजट
प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि यह हर वर्ग के लोगों को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। उन्होंने कहा, यह हमारे देश को प्रगति की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री और उनकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि यह दूरदर्शी बजट हमारे समाज के हर वर्ग का उत्थान और सशक्तिकरण करेगा, जिससे सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।
बजट में स्टार्टअप्स, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर
प्रधानमंत्री मोदी ने बजट के बारे में बात करते हुए कहा है कि इसमें एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर के लिए क्रेडिट देने की सुविधा बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक पहुंचाने के लिए बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। इसके अलावा, यह बजट स्टार्टअप्स और इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए भी कई नए अवसर लेकर आया है। इस प्रकार, सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।
10 साल में गरीबी से बाहर आए 25 करोड़ लोग
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, यह बजट नव-मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को और अधिक ऊर्जा प्रदेश करेंगा। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को अभूतपूर्व अवसर मिलेंगे, जिससे शिक्षा और कौशल विकास एक नए स्तर पर पहुंचेंगे और देश की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, यह बजट मध्यम वर्ग को पहले से कहीं अधिक सशक्त बनाएगा।
मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर किया 20 लाख
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर शहर, हर गांव, और हर घर को एंटरप्रेन्योर बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए और उन्हें उद्यमिता के माध्यम से अपने जीवन स्तर को सुधारने का अवसर मिले। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि समावेशी विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
