New Rules: हर महीने की पहली तारीख को कई छोटे बड़े नियमों में बदलाव होते है। एक सितंबर से कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू होने वाले हैं। रविवार 1 सितंबर से विभिन्न बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण समायोजन पेश किए जाएंगे, जो क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट, भुगतान की समयसीमा और न्यूनतम शेष राशि को प्रभावित करेंगे। उपभोक्ताओं के लिए इन अपडेट के बारे में जागरूक होना और समयसीमा बीतने से पहले आवश्यक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। खासकर सावधि जमा योजनाओं और क्रेडिट कार्ड शर्तों में बदलाव किया जा रहा है।
Table of Contents
रुपे क्रेडिट कार्ड पर मिलेंगे रिवॉर्ड
इस साल एक सितंबर से रुपे क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम में सुधार किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने आदेश दिया है कि अब से रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI लेनदेन के लिए अन्य भुगतान सेवा प्रदाताओं के समान ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। एनपीसीआई सर्कुलर ने क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बढ़ाने में रिवॉर्ड पॉइंट्स के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इस संबंध में पहले रुपे क्रेडिट कार्ड वंचित थे।
एचडीएफसी बैंक में रिवॉर्ड पॉइंट कैप
एचडीएफसी बैंक सितंबर की पहली तारीख से से नए रिवॉर्ड पॉइंट कैप लागू करने जा रहा है। बैंक प्रत्येक कैलेंडर महीने में यूटिलिटी और टेलीकॉम ट्रांजैक्शन से प्राप्त पॉइंट्स की संख्या को 2,000 तक सीमित कर देगा। इसके अलावा, अब CRED, CheQ और MobiKwik जैसे थर्ड-पार्टी ऐप के ज़रिए किए गए स्कूल भुगतानों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिए जाएंगे।
POS पर मिलते रहेंगे पॉइंट
दूसरी ओर, शैक्षणिक संस्थानों को उनकी वेबसाइट या पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) डिवाइस के ज़रिए सीधे भुगतान करने पर पॉइंट मिलते रहेंगे। यह नीति सभी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के लिए मान्य है, जिसमें स्विगी और टाटा न्यू जैसे को-ब्रांडेड और प्रीमियम कार्ड शामिल हैं।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा भुगतान समायोजन
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड भुगतान की शर्तें सितंबर 2024 के स्टेटमेंट चक्र से बदल जाएंगी। स्टेटमेंट तैयार होने की तारीख से भुगतान की देय तिथि 18 से घटाकर 15 दिन कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि कार्डधारकों के पास अपने बिलों का निपटान करने के लिए तीन दिन कम होंगे।
न्यूनतम देय राशि 5 से घटाकर 2 प्रतिशत
इसके अलावा न्यूनतम देय राशि (एमएडी) को मुख्य राशि के 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाएगा। हालांकि एमएडी में कमी से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन उपभोक्ताओं को लंबे समय में अधिक ब्याज लागत से बचने के लिए न्यूनतम से अधिक भुगतान करने की सलाह दी जाती है।
14 सितंबर तक आधार अपडेट, जीएसटी फाइलिंग
इन क्रेडिट कार्ड नियमों के अलावा आधार अपडेट, जीएसटी फाइलिंग और बैंक सावधि जमा योजनाओं से संबंधित कई अन्य बदलाव भी आगामी महीने में होंगे। जबकि मुफ्त आधार दस्तावेज़ अपडेट करने की पेशकश को 14 जून से 14 सितंबर तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जीएसटी करदाताओं को पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर वैध बैंक विवरण प्रदान करना अनिवार्य होगा।
