जीएसटी विवाद: पटवारी का केंद्र पर हमला, ‘गोमांस को टैक्स मुक्त’ करने का आरोप

GST Dispute: मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुजारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने ‘गोवंशीय पशुओं के मांस’ को जीएसटी से मुक्त कर दिया है, जो गायों के प्रति सरकार की ‘दोगली नीति’ को उजागर करता है। पटवारी ने कहा कि एक तरफ सरकार गायों की रक्षा की बड़ी-बड़ी बातें करती है, दूसरी तरफ उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ रही है। इस फैसले के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस 26-27 सितंबर को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। भाजपा ने इन आरोपों को ‘झूठा प्रचार’ बताते हुए खारिज कर दिया।

GST Dispute: पटवारी का आरोप: गोमांस को जीएसटी मुक्त,

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटवारी ने पुजारियों को बुलाकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सरकार गायों को लेकर संवेदनशीलता दिखाती है, लेकिन हाल ही में जारी जीएसटी अधिसूचना में गोवंशीय पशुओं के ताजा या ठंडे मांस (HSN कोड 0201) पर जीएसटी शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। यह फैसला 22 सितंबर 2025 से प्रभावी है। पटवारी ने दावा किया कि यह कदम मांस निर्यात को बढ़ावा देगा, जबकि गायों की रक्षा का वादा खोखला साबित हो रहा है। उन्होंने कहा, गरीबों को लूटने वाली सरकार अब गायों को भी बाजार के हवाले कर रही है। आठ साल से नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से आम आदमी परेशान है। राहुल गांधी ने जीएसटी को ‘गब्बर सिंह टैक्स’ कहा था, जो आज भी अर्थव्यवस्था को चूस रहा है।

GST Dispute: गायों की रक्षा का ढोंग

पटवारी ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश माफियाओं की सरकार बन चुकी है। वल्लभ भवन माफिया का अड्डा है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को अमीरों को फायदा पहुंचाने वाले फैसले बताते हुए कहा कि ये नीतियां छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर रही हैं। पुजारियों ने समर्थन में कहा कि यह फैसला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।

GST Dispute: सड़क पर घूमती गायों को कलेक्टर कार्यालय ले जाएंगे

पटवारी ने आंदोलन की रूपरेखा बताई। उन्होंने कहा, कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन चलाएगी। हम गोशालाओं का दौरा करेंगे, सड़कों पर घूम रही गायों को कलेक्टर कार्यालय ले जाएंगे। नकली गोभक्तों को बेनकाब करेंगे। हर जिले की नगरपालिका, पंचायतों और छोटे कस्बों में विरोध प्रदर्शन होंगे।” उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार पहले टैक्स लगाने के पोस्टर लगाती है, बाद में हटाने के लिए नए लगाती है। यह आंदोलन 26-27 सितंबर को पूरे प्रदेश में चलेगा, जिसमें कार्यकर्ता गायों की दयनीय स्थिति को उजागर करेंगे। पटवारी ने कहा, हम गाय को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। यह संघर्ष जारी रहेगा।

भाजपा का पलटवार: जीएसटी लिस्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं,

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और हेमंत खंडेलवाल ने तीखा पलटवार किया। शर्मा ने कहा, पटवारी जीएसटी काउंसिल की अधिसूचना को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। जीएसटी में ताजा मांस पर हमेशा से शून्य टैक्स था, यह कोई नया फैसला नहीं। यह बुनियादी खाद्य वस्तुओं को सस्ता रखने की नीति है। खंडेलवाल ने कहा, जीएसटी लिस्ट में उन्हें ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला। यह कांग्रेस का हिंदू-विरोधी चेहरा उजागर कर रहा है। वे विकास के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं।

पटवारी झूठ फैला रहे

भाजपा नेताओं ने पटवारी पर ‘झूठा प्रचार’ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गौ-रक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे गौ-संवर्धन फंड। खंडेलवाल ने कहा, कांग्रेस सत्ता से बाहर होने पर ऐसे हथकंडे अपना रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने गोशालाओं पर करोड़ों खर्च किए हैं। पटवारी के आंदोलन से जनता प्रभावित नहीं होगी।

जीएसटी पर विवाद: पुराना प्रावधान या नया बदलाव?

विवाद की जड़ जीएसटी काउंसिल की 22 सितंबर 2025 की अधिसूचना नंबर 10/2025 है, जो 2017 की पुरानी सूचना को अपडेट करती है। इसमें ताजा या ठंडे गोवंशीय मांस (HSN 0201) पर जीएसटी शून्य रखा गया है, जबकि फ्रोजन मांस पर 12% है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह बुनियादी खाद्य वस्तुओं को सस्ता रखने का प्रयास है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह मांस उद्योग को बढ़ावा देगा।

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