MSP: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अरहर, उड़द और मसूर की शत-प्रतिशत खरीद का बड़ा ऐलान किया है। यह घोषणा किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखी जा रही है, विशेषकर उन किसानों के लिए जो इन दलहनों की खेती करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों को आश्वासन दिया कि केंद्र किसानों द्वारा उत्पादित तुअर, उड़द और मसूर की 100 प्रतिशत खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे फसल विविधीकरण सुनिश्चित हो सके और दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल होगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना जैसे प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री बैठक के दौरान मौजूद थे।
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किसानों के हित बड़ा फैसला
कृषि भवन में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए किसानों के पंजीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के माध्यम से ई-समृद्धि पोर्टल शुरू किया गया है। सरकार पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से एमएसपी पर इन दालों की खरीदेगी। उन्होंने राज्य मंत्रियों को बताया कि भारत सरकार ने 150 दलहन बीज हब खोले हैं और कम उत्पादकता वाले जिलों में बीज उपलब्ध कराने के लिए आईसीएआर द्वारा क्लस्टर फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन (सीएफएलडी) दिए जा रहे हैं।
शत-प्रतिशत खरीद
सरकार अरहर, उड़द और मसूर की शत-प्रतिशत खरीद करेगी। इस कदम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार इन दलहनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी, जिससे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। MSP की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और यह बाजार मूल्य से अधिक होगा ताकि किसानों को फायदा हो।
किसानों को आर्थिक सुरक्षा
इस कदम से किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाजार की उतार-चढ़ाव वाली परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उत्पादन में वृद्धि
सरकार की इस घोषणा से अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि किसानों को इन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे दलहनों की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
भंडारण और विपणन
सरकार उचित भंडारण और विपणन की व्यवस्था करेगी ताकि खरीदी गई फसल को सही तरीके से संरक्षित और बाजार में भेजा जा सके। इससे फसल की बर्बादी कम होगी और किसानों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
इन किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा से अरहर, उड़द और मसूर की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और दलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार को लॉजिस्टिक, भंडारण और वितरण की चुनौतियों का सामना करना होगा और इसके लिए प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी।
