Delhi Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने ग्रेप-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के प्रावधानों के तहत कई कदम उठाए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को बताया कि इन उपायों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम (WFH) का निर्णय लिया गया है। यह कदम नागरिकों को तत्काल राहत देने और वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में पहुंचते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए।
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निर्माण कार्यों पर रोक, बिल्डिंग निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने अन्य प्रदूषण कम करने वाले उपायों को भी लागू किया है, जैसे कि दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक, बिल्डिंग निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध और धूल नियंत्रण के उपाय। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को अपने घर से काम करने की अनुमति होगी, ताकि उनके प्रदूषण के संपर्क में आने का खतरा कम हो और राजधानी में ट्रैफिक और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
अब 50% सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर एक और कदम उठाया है। इसके तहत सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता होगी।
ग्रेप-4 के प्रावधानों के तहत सरकार ने उठाए कई कदम
आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों में यह नियम लागू नहीं होगा, यानी इन विभागों के कर्मचारी सामान्य तरीके से काम करते रहेंगे। यह कदम ग्रेप-4 के प्रावधानों के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है।
अधिकारियों के साथ दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक
इस फैसले को लागू करने के लिए पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, और प्रमुख औद्योगिक संघों जैसे फिक्की, एसोचैम, और सीआईआई के अधिकारियों के साथ दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश और निर्णय लिए गए।
दफ्तरों में टाइमिंग बदलने के बाद अब वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण को लेकर और भी सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट संस्थानों को भी 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्राइवेट कंपनियों से यह भी अपेक्षाएँ की गई हैं कि वे अपने कार्यालयों का समय सुबह 10.30 बजे या 11 बजे से शुरू करें, ताकि भीड़-भाड़ कम की जा सके और प्रदूषण पर काबू पाया जा सके।
शटल बस सेवाएं शुरू करने की सलाह
शटल बस सेवाएं शुरू करने की भी सलाह दी गई है, ताकि कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के बजाय आरामदायक और सुरक्षित तरीके से ऑफिस लाया और छोड़ा जा सके। इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, जो प्राइवेट संस्थानों को इन उपायों को लागू करने में मदद करेगी।
गुरुग्राम में भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा
गुरुग्राम में भी बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के कारण जिला प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उपायुक्त अजय कुमार ने यह आदेश जारी किया, जिसमें कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र की कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें। साथ ही, उपायुक्त ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की भौतिक उपस्थिति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जाए, ताकि प्रदूषण के कारण बच्चों पर होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों से बचा जा सके।
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