Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। इस बजट में रोजगार, मध्यम वर्गीय परिवारों, आदिवासी क्षेत्रों और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रोजगार जनरेशन के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट में फोकस हुआ है, वो अभूतपूर्व है, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बजट में पांच स्कीम की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद में पेश केंद्रीय बजट को “दूर-दृष्टि और दृढ़-निश्चय का बजट” बताया। उन्होंने इसे “सबका, सबके लिए, सबके विकास का बजट” करार दिया। मुख्यमंत्री साय का यह बयान बजट की व्यापकता और समावेशिता को दर्शाता है, जिसमें हर वर्ग और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस प्रकार के बजट से उम्मीद की जाती है कि यह देश के समग्र विकास और समाज के विभिन्न वर्गों के हित में योगदान करेगा।
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कृषि और रोजगार पर विशेष फोकस
बजट की तारीख करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इसमें कृषि और रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है। देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि 1.52 लाख करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। सीएम राय ने कहा कि यह ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नई हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनाने वाला है। उन्होंने बजट को कृषि और रोजगार के लिए विशेष रूप से लाभकारी बताते हुए इसे किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम और समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया।
रोजगार और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा
इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट की कुछ प्रमुख योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा:
जनजातीय उन्नत ग्राम योजना
इस योजना के तहत जनजातीय समाज के 63 हजार गांव और पांच करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। यह योजना जनजातीय क्षेत्रों के विकास और उनके जीवनस्तर को सुधारने के लिए बनाई गई है।
इंटर्नशिप और स्टाइपेंड
एक करोड़ युवाओं के लिए पांच साल में 500 शीर्ष कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप का प्रावधान रखा गया है। इस दौरान युवाओं को 5,000 रुपए प्रति महीने का स्टाइपेंड मिलेगा।
रोजगार कौशल
रोजगार कौशल के विकास के लिए दो लाख करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की जा रही है, जो युवाओं को नई क्षमताओं और अवसरों से लैस करेगी।
मुद्रा लोन
मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे युवाओं को स्टार्टअप्स और छोटे कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी।
छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही, बजट में ऐसे छात्रों के लिए जो किसी भी सरकारी नीति या योजना के लाभार्थी नहीं हैं, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन का प्रावधान किया गया है। इससे शिक्षा और कौशल को नई ऊंचाई मिलेगी।
युवाओं को बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के अवसर
इस प्रावधान का उद्देश्य उन छात्रों को समर्थन देना है जो सरकारी योजनाओं के दायरे में नहीं आते, और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे युवाओं को बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के अवसर मिलेंगे, जो उनके भविष्य को सशक्त बनाएंगे।
चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा- ‘यह भविष्य का बजट’
बजट पर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ ही व्यापारी वर्ग ने भी खुशी जताई है। उन्होंने मोदी सरकार के इस बजट में व्यापारी वर्ग का विशेष ध्यान रखने पर खुशी प्रकट की। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बजट काफी संतुलित है, इसमें केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा खर्च कर रही है, उससे बहुत अच्छी मांग बढ़ने की संभावना है। न्होंने कहा कि जो 2 करोड़ घर बनाने की बात हो रही है, उसमें लगभग 150 से 200 ट्रेड घर बनाने के लिए एक साथ बाजार में डिमांड बढ़ेगी।
