8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी सौगात है, जिनका इस आयोग का लंबे समय से इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मंजूरी दी गई। अब इस आयोग के गठन के लिए एक कमिटी का गठन किया जाएगा, और 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इस कदम से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाएगी, जिससे उनके लाभ और वेतन संरचना में सुधार की संभावना है। यह कदम सरकार की ओर से कर्मचारियों के हितों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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सैलरी और पेंशन 25-30 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद
आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह सुधार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है।
10 के अंतराल पर सरकार लाती है नया वेतन आयोग
सरकार हर 10 साल के अंतराल पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए नया वेतन आयोग लाती है। इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, यह उम्मीद की जा रही है कि आठवां वेतन आयोग एक जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि सातवां वेतन आयोग एक जनवरी, 2016 से प्रभावी हुआ था।
50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को होगा फायदा
केंद्र सरकार के इस कदम से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होने की संभावना है, जिसमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार हो सकता है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप औसत वेतन में 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जो वेतन में वृद्धि की तुलना में कम था।
नया फिटमेंट फैक्टर किया जा सकता लागू
आठवें वेतन आयोग के तहत भी एक नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है, जिससे वेतन और पेंशन में और अधिक वृद्धि हो सकती है। इस बदलाव का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा, और यह उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
2.6 से 2.85 के बीच हो सकता है फिटमेंट फैक्टर
टीमलीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा ने कहा है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच हो सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 25-30 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि हो सकती है। साथ ही, न्यूनतम वेतन, भत्ते, अलाउंस और परफॉर्मेंस पे सहित 40,000 रुपये से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। यह बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत का संकेत हो सकता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।
इस प्रकार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ा लाभ साबित हो सकती हैं, जो उन्हें महंगाई के साथ-साथ अपने जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेंगी। 1947 से अब तक सात वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। यह 2026 को समाप्त होगा।
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