`New Rules:` दिसंबर का महीना शुरू होते ही आम आदमी की जिंदगी में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत पेंशन, टैक्स, LPG सिलेंडर की कीमतें, CNG-PNG और जेट फ्यूल जैसे क्षेत्रों में अपडेट्स होंगे। ये बदलाव 1 दिसंबर 2025 से लागू होंगे, जो लाखों लोगों की जेब को सीधा प्रभावित करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नियम न केवल वित्तीय योजना को प्रभावित करेंगे, बल्कि अनुपालन न करने पर जुर्माना या लाभ रुकने जैसी परेशानियां भी खड़ी कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी पूरी डिटेल।
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New Rules: LPG सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव
सरकार हर महीने ईंधन कीमतों की समीक्षा करती है और 1 दिसंबर को LPG सिलेंडर की नई दरें घोषित की जाती हैं। नवंबर 2025 में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपये की कटौती की गई थी। घरेलू 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत लंबे समय से स्थिर है, लेकिन दिसंबर में अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव के आधार पर बदलाव हो सकता है।
यह बदलाव घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडर की लागत को प्रभावित करेगा। छोटे व्यवसायों, होटलों और रेस्तरां चलाने वालों के लिए कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें महत्वपूर्ण हैं। अगर कीमतें बढ़ीं, तो महंगाई का ग्राफ और ऊपर चढ़ सकता है। पिछले महीने की कटौती से उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन दिसंबर में क्या होगा, यह तेल कंपनियों की घोषणा पर निर्भर है।
New Rules: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने का आखिरी मौका
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा अपडेट UPS से जुड़ा है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से UPS में स्विच करने का अंतिम मौका 30 नवंबर 2025 तक है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी, लेकिन अनुरोधों पर इसे बढ़ा दिया गया। 1 दिसंबर के बाद यह विकल्प बंद हो जाएगा।
UPS के तहत कर्मचारियों को 50% मूल वेतन के आधार पर गारंटीड पेंशन मिलेगी, साथ ही महंगाई भत्ता और फैमिली पेंशन का लाभ। NPS में बाजार जोखिम के विपरीत UPS सुरक्षित है। लाखों सरकारी कर्मचारी, खासकर रिटायरमेंट के करीब वाले, इस बदलाव से प्रभावित होंगे। जो लोग डेडलाइन मिस करेंगे, वे NPS पर ही रह जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने सलाह दी है कि जल्दी निर्णय लें, क्योंकि रिवर्स स्विचिंग का कोई प्रावधान नहीं है।
New Rules: सीनियर सिटिजन पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी
पेंशन लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करना अनिवार्य है। यह प्रमाणित करता है कि पेंशनभोगी जीवित हैं। डिजिटल इंडिया के तहत यह काम आधार-आधारित ऐप या डोरस्टेप सर्विस से किया जा सकता है।
अगर समय पर सबमिट न किया गया, तो पेंशन रुक सकती है। इससे देशभर के 5 करोड़ से ज्यादा पेंशनर्स प्रभावित हो सकते हैं। बैंक या डाकघर जाकर यह प्रक्रिया आसान है। सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी से समस्या हो सकती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कदम पेंशन धोखाधड़ी रोकने के लिए है, लेकिन बुजुर्गों के लिए थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता है।
New Rules: टैक्स स्टेटमेंट फाइलिंग की डेडलाइन
टैक्सपेयर्स के लिए 30 नवंबर महत्वपूर्ण तारीख है। अक्टूबर 2025 में TDS कटौती (सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M, 194S के तहत) के स्टेटमेंट 30 नवंबर तक फाइल करने होंगे। इसी तरह, सेक्शन 92E के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन रिपोर्ट भी इस तारीख तक जमा करनी है।
1 दिसंबर से देरी पर 200 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। प्रॉपर्टी डीलर्स, फ्रीलांसर्स और क्रिप्टो ट्रेडर्स इस बदलाव से सीधे प्रभावित होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल पर सुविधा दी है, लेकिन गलती से बचने के लिए CA की सलाह लें। यह नियम टैक्स अनुपालन को मजबूत बनाने के लिए है।
New Rules: CNG, PNG और जेट फ्यूल की कीमतों में बदलाव
LPG की तरह CNG, पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें भी 1 दिसंबर को रिवाइज होंगी। नवंबर में इनमें मामूली बदलाव देखे गए थे। अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल कीमतों पर निर्भर ये बदलाव वाहन मालिकों, इंडस्ट्री और एविएशन सेक्टर को प्रभावित करेंगे। CNG की कीमत बढ़ी तो दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में ऑटो-रिक्शा और कार मालिकों की मुश्किलें बढ़ेंगी। PNG इस्तेमाल करने वाले घरों और फैक्ट्रियों पर भी असर पड़ेगा। एयरलाइंस के लिए ATF महंगा होने से टिकट रेट्स ऊपर जा सकते हैं।
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