Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने मंगलवार को अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया। ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ नामक इस मेनिफेस्टो में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं और दिव्यांगों के कल्याण पर जोर दिया गया है। पटना में आयोजित साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने इसे बिहार को विकसित बनाने का संकल्प बताया।
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Bihar Elections: तेजस्वी का संकल्प, ‘प्राण दे देंगे, लेकिन वादा पूरा करेंगे’
तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों को सरकार नहीं, बल्कि बिहार बनाना है। यह हमारा प्रण है। एक-एक घोषणा पूरी करने के लिए प्राण भी देना पड़े तो दे देंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा उन्हें ‘पुतला’ बनाकर रखी हुई है और इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तेजस्वी ने कहा कि बाहरी शक्तियां बिहार को उपनिवेश बनाना चाहती हैं। जनता नौकरी-रोजगार वाली सरकार चाहती है। मंच पर मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, पवन खेड़ा और अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद रहे।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, महागठबंधन ने सबसे पहले सीएम फेस घोषित किया और संयुक्त मेनिफेस्टो जारी किया। यह दिखाता है कि हम बिहार के लिए गंभीर हैं। पिछले 20 सालों में बिहार पीछे चला गया, इसे पटरी पर लाना है। घोषणा पत्र हर वर्ग से जुड़ा है।
Bihar Elections: मुफ्त बिजली से लेकर मुफ्त इलाज तक
मेनिफेस्टो में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर नियामक कानून, सहारा इंडिया निवेशकों के लिए एसआईटी गठन, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म मुफ्त और एग्जाम फीस माफी शामिल है। परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त यात्रा, पेपर लीक पर कठोर कानून, 8वीं से 12वीं तक गरीब छात्रों को मुफ्त टेबलेट और हर 70 किमी पर कॉलेज-यूनिवर्सिटी का वादा किया गया।
Bihar Elections: पेंशन और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
दिव्यांग पेंशन 3000 रुपये मासिक होगी। विधवा और वृद्धों को 1500 रुपये पेंशन मिलेगी, जिसमें हर साल 200 रुपये की बढ़ोतरी होगी। महिलाओं के लिए ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत 1 दिसंबर से हर महीने 2500 रुपये (वार्षिक 30,000 रुपये) दिए जाएंगे, जो 5 साल तक चलेगी। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल होगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
Bihar Elections: रोजगार सृजन, 20 दिनों में नौकरी कानून
रोजगार पर बड़ा फोकस है। सरकार बनने के 20 दिनों में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा, और 20 महीनों में नौकरियां शुरू होंगी। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी, ग्रीन इंडस्ट्री, स्वास्थ्य, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन में कौशल-आधारित रोजगार सृजित होंगे।
Bihar Elections: जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों का कल्याण
जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी दर्जा, 30,000 रुपये मासिक वेतन, लोन ब्याज माफी और अतिरिक्त कार्यों के लिए 2000 रुपये भत्ता मिलेगा। सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मी स्थायी होंगे।
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