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महागठबंधन का मास्टरस्ट्रोक: बिहार में अति पिछड़ा न्याय संकल्प के 10 वादे, नीतीश सरकार पर निशाना

Bihar Election: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेता अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में उपस्थित हुए और 10 संकल्प लागू करने का वादा किया।

Bihar Election: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच, महागठबंधन के प्रमुख नेताओं, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल हैं, ने ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), ओबीसी, एससी, और एसटी समुदायों के लिए 10 संकल्पों को लागू करने का वादा किया।

Bihar Election: राहुल गांधी का नीतीश सरकार पर हमला

राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने बिहार की जनता से ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में समर्थन देने के लिए आभार जताया और जातीय जनगणना को लेकर जोर दिया। राहुल ने कहा, जातीय जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा। आज देश में जिसकी जितनी आबादी है, उसे उतनी भागीदारी नहीं मिल रही। अति पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी, और दलित वर्गों को उनका हक नहीं मिलता।

Bihar Election: महागठबंधन के 10 संकल्प

राहुल गांधी ने महागठबंधन के 10 संकल्पों को विस्तार से बताया, जिनमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण वादे शामिल हैं। इनमें शामिल हैं:

1 अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून: बिहार में एससी-एसटी की तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग के लिए अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा।
2 सरकारी ठेकों में आरक्षण: 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों और आपूर्ति के टेंडर में ईबीसी, ओबीसी, एससी, और एसटी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा।
3 निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण: राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा।
4 आरक्षण नियामक प्राधिकरण: आरक्षण की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त नियामक प्राधिकरण का गठन होगा।
5 पंचायतों में बढ़ा आरक्षण: पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा।
6 आरक्षण सीमा में वृद्धि: आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानमंडल से कानून पारित कर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा।
7 भूमिहीनों को जमीन: आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी।
8 शिक्षा और रोजगार में समानता: अति पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे।
9 आर्थिक सशक्तीकरण: छोटे उद्यमों और व्यवसायों में अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।
10 सामाजिक न्याय का विजन: महागठबंधन ने इसे अति पिछड़ा वर्ग का विजन बताते हुए इसे लागू करने की गारंटी दी।

Bihar Election: जातीय जनगणना पर जोर

राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय का आधार बताया। उन्होंने कहा, जातीय जनगणना से यह स्पष्ट होगा कि किस वर्ग की कितनी आबादी है और उसे कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए। हमारा लक्ष्य अति पिछड़ा वर्ग को उनका हक दिलाना है। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन का यह विजन केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक मॉडल हो सकता है।

तेजस्वी यादव का समर्थन

राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी कार्यक्रम में अपनी बात रखी और कहा कि महागठबंधन बिहार में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई। तेजस्वी ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर इन 10 संकल्पों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा।

महागठबंधन की गारंटी

राहुल गांधी ने उपस्थित जनसमूह को भरोसा दिलाया कि ये वादे केवल चुनावी जुमले नहीं हैं, बल्कि महागठबंधन की गारंटी हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनने पर इन सभी संकल्पों को लागू किया जाएगा। यह बिहार के अति पिछड़ा वर्ग का विजन है, और हम इसे पूरा करेंगे।

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