Uttarakhand Budget: उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,034 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया। उन्होंने इस बजट को राज्य के भविष्य का रोडमैप बताते हुए इसे नमो (NAMO) पर आधारित बताया। इस योजना में ‘एन’ से नवाचार, ‘ए’ से आत्मनिर्भरता, ‘एम’ से महान विरासत और ‘ओ’ से ओजस्विता पर जोर दिया गया है। बजट में सात प्रमुख क्षेत्रों – कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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महत्वपूर्ण बजट प्रावधान और आवंटन
ऊर्जा और जल विद्युत परियोजनाएं
उत्तराखंड में जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के तहत बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम की तीन परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूरी की जाएंगी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 13,168 रूफ टॉप सोलर संयंत्रों के माध्यम से 47 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है।
अवसंरचना और परिवहन विकास
- देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों पर फोर लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना बनाई गई है।
- देहरादून रिंग रोड परियोजना पर तेजी से काम किया जाएगा।
- सिंचाई के क्षेत्र में जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ रुपये, सौंग परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपये और लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए अवस्थापन विकास हेतु 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सड़क और पुल निर्माण
राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए:
- 220 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण।
- 1,000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण।
- 1,550 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण और 1,200 किलोमीटर सड़कों पर सुरक्षा कार्य।
- वर्ष 2025-26 में 37 नए पुलों के निर्माण का लक्ष्य।
कृषि, मत्स्य और ग्रामीण विकास
- ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत 146 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मिलेट मिशन के लिए 4 करोड़ रुपये निर्धारित।
- प्रवासी उत्तराखंड परिषद को 1 करोड़ रुपये आवंटित, जिससे प्रवासियों को राज्य से जोड़ा जाएगा।
उद्योग और नवाचार को बढ़ावा
- स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट।
- उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना।
- उत्तराखंड औद्योगिक विकास एवं निवेश बोर्ड (यूआईआईडीबी) को हरिद्वार और ऋषिकेश के विकास के लिए 168.33 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
पर्यटन और संस्कृति विकास
- टिहरी झील परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित।
- मानस खंड माला मिशन के लिए 25 करोड़ रुपये।
- नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये और चारधाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं हेतु 10 करोड़ रुपये।
- ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।
आयुष और स्वास्थ्य क्षेत्र
- योग निदेशालय की स्थापना की योजना।
- कांवड़ मेले के लिए 7 करोड़ रुपये और अर्धकुंभ की तैयारियों के लिए 10 करोड़ रुपये।
- बाल पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3,940 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना।
पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास
- शारदा कॉरिडोर (रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना) के लिए 10 करोड़ रुपये।
- स्मार्ट सिटी योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 6.5 करोड़ रुपये।
- होमगार्ड कल्याण कोष के लिए 1 करोड़ रुपये और रेशम फेडरेशन को 5 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और आवास नीति
- समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नई आवास नीति लाने की तैयारी।
वित्त मंत्री का बयान
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, यह बजट राज्य के विकास को गति देगा और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएगा। हमारा ध्यान किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर है। बजट में पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, उद्योग और आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है।
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