Maha Kumbh 2025: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित महाकुंभ नगर में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों के साथ ही प्रयागराज-विंध्य-काशी क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए कई बड़े निर्णय लिए। इस कैबिनेट बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार से लेकर प्रयागराज विंध्य क्षेत्र और वाराणसी विंध्य क्षेत्र के गठन जैसे कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली।
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गंगा एक्सप्रेसवे और बुनियादी ढांचा विकास
कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत चित्रकूट से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर छह लेन का नया पुल बनाया जाएगा। झूसी और प्रयागराज को जोड़ने के लिए एक चार लेन का पुल और यमुना नदी पर एक सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन योजनाओं से प्रयागराज, विंध्य और वाराणसी क्षेत्रों को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इन क्षेत्रों में विकास के नए अवसर पैदा होंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना और स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
नगर निगम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन
कैबिनेट ने प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगमों के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने और अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग के लिए धनराशि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी। इसके साथ ही, प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से उन्नयन करने का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े फैसले
कैबिनेट ने हाथरस, बागपत और कासगंज जिलों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा, बलरामपुर में 166 बेड के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने और इसे केजीएमयू सेटेलाइट सेंटर में परिवर्तित करने की योजना को स्वीकृति मिली।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना
युवा सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन वितरण के अंतिम प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और उनके कौशल को बढ़ावा देना है।
औद्योगिक विकास और एफडीआई को बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को विशेष सुविधाएं और रियायतें प्रदान करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। इसके अलावा, अशोक लीलैंड लिमिटेड को आवंटित भूमि के लिए यूपीसीडा को सब्सिडी राशि जारी करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई।
एयरोस्पेस और रक्षा नीति 2024 को मंजूरी
प्रदेश में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी गई। इस नीति का उद्देश्य विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
महाकुंभ के लिए व्यापक तैयारियां
महाकुंभ 2025 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। गंगा, यमुना और विंध्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ, सरकार ने महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को उन्नत बनाने के निर्देश दिए हैं।
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