Free Ration : केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गरीब लोगों को हर महीने पांच किलो राशन मुफ्त देने का जिक्र करती रही है। उसकी चुनावी कामयाबी में भी फ्री राशन योजना को बड़ी वजह माना जाता रहा है। अब विपक्षी कांग्रेस ने इसका तोड़ निकल लिया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की चुनावों में जीत होती है तो गरीबों को 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। अपनी रियायतों की सूची में जोड़ते हुए कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन के सत्ता में आने पर भारत के गरीब हिस्सों को 10 किलोग्राम मुफ्त राशन देने का वादा किया है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम सभी को देश के भविष्य, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए अन्यथा हम फिर से गुलाम बन जायेंगे।
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‘इंडिया’ की सरकार बनी तो हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में घोषणा की है कि यदि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की सरकार बनी तो हम गरीबों को हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन देंगे। खरगे ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल तो वैसे भी कांग्रेस लेकर आई थी, कोई उसके लिए कोर्ट भी जा सकता है। आजकल 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात की जाती है, हम 10 किलो राशन देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसा कर चुकी है।
इंडिया ब्लॉक 4 जून को बनाएगा नई सरकार
खरगे ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में मतदान के चार चरण पूरे हो चुके हैं। इंडिया ब्लॉक बहुत मजबूत स्थिति में है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को विदाई देने की तैयारी कर चुकी है। इंडिया ब्लॉक 4 जून को नई सरकार बनाने जा रहा है।
बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो बदल देगी संविधान
मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। अपनी कई ‘गारंटियों’ में कांग्रेस ने 2023 में पार्टी के सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल देने की गारंटी दी।
एनडीए सरकार ने अगले पांच साल तक देगी फ्री राशन
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वर्तमान में 5 किलोग्राम तक मुफ्त खाद्यान्न दे रही है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया। भारत के लगभग 800 मिलियन गरीब नागरिकों को हर महीने चावल, गेहूं और बाजरा सहित 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार अगले पांच वर्षों में 11.8 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
कांग्रेस के घोषणापत्र पर बीजेपी ने उठाए सवाल
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए कुछ वादों की कड़ी आलोचना की है। इन सामाजिक कल्याण योजनाओं में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपये का प्रावधान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, क्या कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में किए गए ऊंचे वादों की कीमत पर विचार किया है? क्या उन्होंने गणना की है कि ‘खटा खाट’ योजनाओं की वित्तीय लागत कितनी होगी? क्या वे उनके लिए बड़े पैमाने पर उधार लेंगे या वे उन्हें निधि देने के लिए कर बढ़ाएंगे?
